ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ Federal Reserve ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ (25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 3.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 4.00 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ Bank of Japan ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Reserve Bank of India (RBI) ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SBI Research ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ RBI ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ Monetary Policy ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ Repo Rate ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ Negative Real Interest Rates ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ?
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ Retail Inflation ਵਧ ਕੇ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ Wholesale Inflation 9.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। SBI Research ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ Consumer Price Index (CPI) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Crude Oil ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘Imported Price Pressure’ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
