ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 76ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦਾ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 1971 ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। 1978 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
1987 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। 1988 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਹਾਸਚਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ।
2001 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2001 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਜਯੋਤੀਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ: 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਜਲਾਮ ਸੁਫ਼ਲਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਸਥਾਰ: ਸੁਜਲਾਮ ਸੁਫ਼ਲਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈ।
ਕੰਨਿਆ ਕੇਲਵਣੀ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋਤਸਵ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ (GIFT City) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ BRTS ਵਰਗੇ ਮਾਡਰਨ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰਦਾਸ ਮੋਦੀ…
2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ: ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ UPI: ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨੋਟਬੰਦੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST): ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
PM-Kisan ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ: ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ: ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ: 11 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ: 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ।
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈਆਂ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ: 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ: ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ: ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ G20 ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੋਡ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
BRICS ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਬ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ। ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੁਣ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
