ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2010, 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ (Office Memorandums) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 17 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 9 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
