ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਡੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
