ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮੇਰਿਟਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸਹਿਮਤੀ (Consent)/ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7:30 ਵਜੇ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ” (ਇਤਰਾਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ-ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਕਲਪਨਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ “ਰੇਡ” ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ’ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਜੀਟੀ (NGT) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਏ ਗਏ।
ਧਾਰਾ 21(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ (PPCB) ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਵੈਲਿਡ ਸਹਿਮਤੀ (Consent) ਮੌਜੂਦ
ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਸਹਿਮਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ, ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 33A ਤਹਿਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ—ਨਾਲ 15,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Show-cause Notice) ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
