21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਓਦੋਂ 8ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
