17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ (ਲਸਟਰ ਲੌਸ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂਚੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5.96 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ 291 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਬ ’ਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ’ਚ ਮੰਡੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਲਈ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਪਰੈਲ ਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਫ਼ਸਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਮਲੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਤਰੇਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
