10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾੰਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਤੇ-ਤੋਂ-ਖਾਤਾ (Account-to-Account) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। RBI ਨੇ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 28 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁਗਤਾਨ
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ‘ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ’ (Final Settlement) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ (Provisional Debit) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, RBI ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ’ (Trusted Person) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ‘ਔਪਟ-ਆਉਟ’ (Opt-out) ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
