ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹਿਮਾਯਾਨੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ

ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸੰਖੇਪ:-
Delhi High Court ਨੇ ਹਿਮਾਯਾਨੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਕਥਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।