ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਈ-ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸੇ ਵਾਲੇਟ ’ਚ ਈ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਦੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਡੀਐੱਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-
