ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ) ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਪਰ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਯਮ, 2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ) (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026, 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
