ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ‘ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ’ (TV BRICS) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੁਤਨਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟੈਰਿਫ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਲਾਵਰੋਵ

ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜੰਗ’ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਝੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ (Energy Resources) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ LNG ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।

‘ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’

ਲਾਵਰੋਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ’

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ (Importer) ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ:
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟੈਰਿਫਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਊਰਜਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।