ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ’ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਇਹ ‘ਝੰਡੇ’ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ‘ਇਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਨਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੇਨ ਥੋਜੀਲਰਗਲ ਸੰਗਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ।
