ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਦੱਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ 25 ਦਿਨ ਵੱਧ ਕੰਮ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ਲਈ 1,51,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
