ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 300 ਤੋਂ 900 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਝਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕੋਰ CIBIL ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜੋ TransUnion CIBIL ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, EMI ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
