ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰੂਪ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਰਾਵਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਵਲੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ।
ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ’ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ’ ਅਖਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ ਵਧੇਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰ ਨੀਲਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੋਰਟ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਕਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 37 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵੈਧ ਖਨਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ, ਭੂਜਲ ਸਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ
– ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੀਕਾਰ
– ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ
– ਐੱਫਐੱਸਆਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਰਾਵਲੀ
– ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ
ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਗਣਿਤ
– 1200 ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਟੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ
– 174 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ
– 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ
– 37 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰ
– 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
