ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (Sub-judice) ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ (TRAI) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਟਰਾਈ (TRAI) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (Punitive Action) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ TRAI ਦੇ 2012 ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੈਪ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਮਿੰਟ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਰਕ (Broadcasters) ਕਿਉਂ ਹਨ ਚਿੰਤਤ?
ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। TAM AdEx ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ (Operating Cost) ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ (Revenue) ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ (Monetization) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
