ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੀੜਾ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਚਾਰ ਹੈ? ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੁਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਤਕਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਤੱਸਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਦਿੱਤੇ
ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉੰ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਏਅਰੋਪਰਟ ’ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਬਣਦੇ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਐਕਟ-2024 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਨਿਮਯਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ : ਕੇਂਦਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐੱਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਐੱਫਡੀਟੀਐੱਲ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫ਼ਡੀਟੀਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਓ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ?
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ?
-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਊੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
-ਕੀ ਐੱਫਡੀਟੀਐੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਕ ਰਾਤ ’ਚ ਦੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
-ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
