ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…
-ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ
-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ
-ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
AIBOC ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 96% ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ , ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ – ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
