ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- NCR ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਖਿਰ ਹਨ ਕਿੱਥੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAQM ਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। CJI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ CAQM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. (ASG) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, CPCB ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ?
ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ASG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। CJI ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CAQM ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
