ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
