ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 200 (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਧਾਰਾ 143(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
