ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ – (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਲੋਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”
ਢੇਸੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 13 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?” ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਢੇਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।”
ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲਿ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।