ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- 8th Pay Commission : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। PIB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
ਵਾਇਰਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਦਾਅਵਾ ?
ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ?
ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 37(29C) ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ…
ਵਾਇਰਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੇ 1982 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਲਝਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ?
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
