ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 06 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 27ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27ਵੇਂ ਸੋਧ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
