ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ EMI ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਨ ਦੀ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (Hidden Clauses) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ…
1. Annual Percentage Rate
ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਗਤ Annual Percentage Rate ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਪੀਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ।
2. ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਪੈਨਲਟੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਐਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੁੰਝੀਆਂ EMI ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਿਫਾਲਟ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
3. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਈ ਵਾਰ, ਬੈਂਕ ਘੱਟ EMI ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, EMI ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਡਿਫਾਲਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਡਿਫਾਲਟ” ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, Collateral ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
EMI ਦੇ ਛੁਪੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਲੇਟ ਫੀਸ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਵਿਆਜ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।