ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਰਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
