03 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ (Amazon) ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ (Flipkart) ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਸ਼-ਆਨ-ਡਿਲੀਵਰੀ (COD) ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿੰਟ (Mint) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ COD ਲਈ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ COD ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ COD ਲਈ ₹7 ਤੋਂ ₹10 ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Flipkart ਅਤੇ FirstCry ਵਾਧੂ ₹10 ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ COD ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। COD ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ₹3.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ $160 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 2030 ਤੱਕ $345 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 881 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ COD ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Flipkart ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ₹10 ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ₹10 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ (Convience Fees) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਮਿੰਟ (Mint) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ COD ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੌਇਸ (Consumer Voice) ਵਰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਵੌਇਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲੀਵਰੀ (COD) ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
