ਲਖਨਊ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਦੂਜਾ) ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
