ਪਟਨਾ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਹਾਰ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬਿਹਾਰ।
ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਹਾਰ।
ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਿਹਾਰ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਹਾਰ।
ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਹਾਰ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ, ਬਿਹਾਰ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ-ਅਧੀਨ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰੇਂਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
