ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਪਗ ₹11,968.88 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 20,039 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ, 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 3,344.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
