ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਟਾਕਨ ਬਕਿਸਕਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਐਕਸਟੀਬੀ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਥਲੀਨ ਬਰੂਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੌਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਲਗਪਗ 70% ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਪਗ 6% ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਅਸਲ ਦਬਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। NASSCOM ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। TCS ਅਤੇ Infosys ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
CIEL ਦੇ HRK ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
