ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਝਿੜਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
