05 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ18 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ – 5% ਅਤੇ 18%।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਲੈਬਾਂ ਕਾਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਈਕਲ, ਨਮਕੀਨ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪਾਸਤਾ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 350 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਟੀਵੀ, ਏਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ, ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
