24 ਜੂਨ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ — ਵੀਰਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ — ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸਹਿਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ “ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ” ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ 11:35 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟਿਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ (30 ਤੁਗਲਕ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ₹500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਧਜਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇਖੀ।
