04 ਜੂਨ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’
ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਪ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।’
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ
ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
