06 ਮਈ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਇਰ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਢੁੱਲ ਨੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਪੰਜਾਬ- ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ।
ਸੰਖੇਪ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, BBMB ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
