ਦਿੱਲੀ ,29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): Schools Fee Hike: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 1677 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਬਿੱਲ 2025 ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਬਿੱਲ 2025
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 1677 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-
ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਓਈ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ
ਪੰਜ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ)
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ SC/ST ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ 30-45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ 15% ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
