ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 98 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼• ਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 14.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 2.60 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਨ, ਬਾਕੀ 12.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ
ਸੂਬਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 12,543
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 11,035
ਝਾਰਖੰਡ 8294
ਕਰਨਾਟਕ 7477
ਰਾਜਸਥਾਨ 7673
ਬੰਗਾਲ 5437
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4572
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3365
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 5520
ਸੰਖੇਪ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
