ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ,2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (UMEED) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਗੌੜ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮੁਤਵਾਲੇ’ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਅਗਖਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਦਰਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਖੇਪ: ਨਵੇਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਦੱਸਤਾ।ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ।
