3 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ): ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 81 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ (0-50 ਅਤੇ 51-100) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 (0-150) ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀੰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਿਆਂ (MMC) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 115 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜਾਂ ‘ਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ‘ਚ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
151-250 ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹੁਣ 151 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਲੈਬ 251 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ 301 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 501 ਤੋਂ 800 ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 0-150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 2.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 151-300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 5.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 301-500 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 6.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 6.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਮੌਜੂਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 144 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੀਸ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 47 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ।