25 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ (Amritpal Singh granted bail) ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਫਿਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ 19 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਦਿਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ:- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
