ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4-7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 6.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.25% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। MPC 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ₹ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ Liquidity ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ Liquidity ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਵਿੱਚ 50 bps ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵੈਪ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਫ਼ਰਵਰੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਜ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਊ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ) ਵਿਤ ਮਰੋ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.4% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਵੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
IDFC ਫ਼ਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੌਰਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5% ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ?
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50-75 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-50 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, RBI ਦੇ MPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ‘ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ’ ਤੋਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ MPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਰਵਰੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਊ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ, RBI ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
