ਹਰਿਆਣਾ , 1 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 47 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਯਮ 7-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 34 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 232 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਆਡੀਟਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 47 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਹੋਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ।
