ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (RBI MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI MPC ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ/ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ EMI ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ RBI MPC ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ (ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ) ‘ਤੇ ਰਹੇ।
ਰੇਪੋ ਦਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (ਘੱਟ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ) ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰ:
7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ EMI (ਇਕੁਈਟ ਮੰਤਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ।
