ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
UPS ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ
UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
FR 56(j) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ UPS ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭ
UPS ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ: 25 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਪਾਤ ਭੁਗਤਾਨ: 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾਨ: 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ FR 56(j) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR), ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ UPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DR ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ?
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NPS ਅਤੇ ਨਵੇਂ UPS ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। UPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, OPS ਅਤੇ NPS ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ।
ਸਾਰ:
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ OPS (ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਅਤੇ NPS (ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ UPS (ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
