ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ…
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 186 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ…
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ₹ 7,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2.86 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
186% ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ…
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 186% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸੰਖੇਪ
8ਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ₹18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਕੇ ₹51,480 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 186% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜੇਗਾ।
