ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ 14 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 70% ਹਲਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਵੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਖੋਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਹਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2030 ਤੱਕ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 3.24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.61 ਲੱਖ ਟਨ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਨ।
ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ, 380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 207.45 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 1.534 ਲੱਖ ਟਨ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2030 ਤੱਕ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
