ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 58.415 ਅੰਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਵਲ 56.325 ਅੰਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਏਸੀਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਏਸੀਆਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐੱਸ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
