ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ) 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ.ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਬਜਟ 2025 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
